काठमाडौं, असोज २१
गत भाद्र २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्कालै अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने छ।”
आयोगको उक्त भनाइले आन्दोलनका क्रममा भएका कथित ‘नरसंहार’ र अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमाथि कारबाहीको बाटो खुल्ने संकेत गरेको छ। आयोगले निष्पक्ष, सत्यतथ्य र जिम्मेवार छानबिन प्रक्रिया अपनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
प्रभावशाली यो भनाइसँगै आन्दोलनको राजनीतिक र कानुनी असर थप तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ।
No comments:
Post a Comment