काठमाडौं, असोज २२
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सात बुँदे सुझावपत्र पेस गरेको छ। संघका अध्यक्ष दीपक के.सी.ले मन्त्रीलाई बुझाइएको सो सुझावपत्रमा श्रमिक सुरक्षा, दुर्घटना राहत कोष, प्रविधिमैत्री सेवा र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने लगायतका विषय समावेश छन्।
संघले सार्वजनिक यातायातलाई राष्ट्रको आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि र सर्वसाधारणको सहज जीवनयापनको मेरुदण्डका रूपमा परिभाषित गर्दै, यसलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सुझावपत्रका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन् :-
१. श्रमिक सुरक्षा तथा मर्यादित श्रम
संघले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने माग गरेको छ। यसले श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुने र व्यवसायी पनि निश्चिन्त हुने वातावरण बन्ने ठहर गरिएको छ।
२️. सडक दुर्घटना राहत कोष
बढ्दो सडक दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न र दुर्घटना पछि तत्काल उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि नागरिकमैत्री सडक दुर्घटना राहत कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। इन्धन, दर्ता, नवीकरण र जाँच पास शुल्कमा निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याई उक्त कोषमा जम्मा गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको छ।
३️. विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता
उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात, सञ्चालन र प्रयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको सुझाव छ। यसका लागि कर छुट, सहुलियत ऋण र अन्य प्रोत्साहनमार्फत प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
४️. स्वदेशमै सवारी निर्माण र सञ्चालन
दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट स्वदेशमै विद्युतीय सवारी निर्माण र सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने र यसले रोजगारी सिर्जना र आयातमा निर्भरता घटाउने भनिएको छ।
५️. प्रविधिमैत्री सार्वजनिक यातायात
सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल टिकेटिङ, जीपीएस ट्र्याकिङ र यातायात व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ। यसले पारदर्शिता र यात्रुको विश्वास बढाउने संघको विश्वास छ।
६️. वैज्ञानिक नीति निर्माण
सार्वजनिक सवारीको आयात, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई तथ्याङ्कमा आधारित, दीर्घकालीन र वैज्ञानिक योजना अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने भनिएको छ। साथै, पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि संघले जोड दिएको छ।
७️. अन्य सुझावहरू
सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकता, यातायात मजदुरका लागि तालीम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मैत्रीपूर्ण सेवा, र वातावरणमैत्री हरित यातायात प्रणाली विकासका प्रस्तावहरू समेत समावेश छन्।
अध्यक्ष दीपक के.सी.ले सरकारको नीतिमा यी सुझावहरू समावेश गर्न सके सार्वजनिक यातायात क्षेत्र दुर्घटनामुक्त, प्रदूषणमुक्त, श्रमिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
