काठमाडौं,१५ मंसिर
नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै हजारौं नेपाली सवारी चालकहरूले यसमा तत्काल सुधारको माग गरेका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत रहेको ‘लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको पाँच वर्ष नाघिसकेमा स्वतः खारेज हुने’ प्रावधान विश्वका अन्य देशमा विरलै पाइने र दण्डमुखी रहेको पीडितहरूको भनाइ छ।
कानुन मा यस्तो छ
१.सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
ऐनको दफा ४६ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ।
२. सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ यसको नियम २६ (२) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ:
"अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षभित्र नवीकरण नगराएमा सो अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ।"
अव्यवहारिक कानुनको मार
हालको नियम अनुसार, यदि कुनै चालकले विशेष कारणबस (जस्तै: स्वास्थ्य समस्या, लामो विदेश यात्रा, वा प्राकृतिक विपत्ति) आफ्नो लाइसेन्सको म्याद सकिएको पाँच वर्षभित्र नवीकरण गर्न सकेन भने, उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुन्छ। खारेज भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि फेरि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिनुपर्ने हुन्छ।सवारी चालक रमेश थापा (नाम परिवर्तन) भन्नुहुन्छ, "हामीले वर्षौं लगाएर, ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स लिएका हौँ। जरिवाना लिएर वा केही सरल प्रक्रिया बनाएर नवीकरण गर्न सकिने ठाउँमा सीधै खारेज गर्नु अन्याय हो। संसारका धेरै देशमा जरिवाना तिरेर पनि लामो समयपछि नवीकरण गर्न मिल्छ।"
जरिवाना विकल्प किन अपनाइँदैन?
चालकहरूको मुख्य तर्क के छ भने, पाँच वर्षसम्मको ढिलाइमा जरिवाना (फाइन) को रकम बढाएर भए पनि लाइसेन्सको वैधता कायम राख्नुपर्छ, न कि सीधै खारेज गर्नुपर्छ। लाइसेन्स खारेज हुँदा उक्त व्यक्तिले नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ, जसले गर्दा यातायात कार्यालयहरूमा अनावश्यक भीड बढ्ने र सेवाग्राहीलाई दोहोरो मानसिक तनाव हुने गरेको छ।
यातायात विज्ञहरूका अनुसार, यो प्रावधानले लाइसेन्सको 'वैधता' माथि प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि 'दण्ड' मा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसको सट्टा, म्याद नाघेको अवधि अनुसार जरिवानाको स्ल्याब बनाएर नवीकरणको सुविधा दिन सकिन्छ।
सरोकारवाला निकायलाई आग्रह
पीडित चालकहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई यस अव्यावहारिक प्रावधानको तत्काल पुनरावलोकन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप सजिलो, सेवामुखी र जरिवानामा आधारित नवीकरण प्रक्रिया लागू गर्न माग गरेका छन्।
"कानुन जनताको सुविधाका लागि हो, दुःख दिनका लागि होइन। सरकारले यो कानुनलाई सच्याएर लाखौँ चालकलाई राहत दिनुपर्छ," एक पीडित चालकको भनाइ छ।
0 Comments