ट्याक्सीको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा अन्योल,सुचनाको हक प्रयोग गर्ने तिर ट्याक्सी ब्यबसायी

 नेपाल सरकारले गत वर्ष २०८१ साल चैत १४ गते ‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड’ जारी गरे पनि उक्त मापदण्ड आजको मितिसम्म पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्दा यसको कार्यान्वयन माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेष गरी ट्याक्सी चालकहरूले यो ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर सरकारसँग जवाफ माग गर्ने तयारी गरेका छन्।

राष्ट्रिय मापदण्डले ट्याक्सीको सेवा, गुणस्तर र सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि, जारी भएको ८ महिना भन्दा बढी भइसक्दा समेत यो किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन भन्ने विषयमा स्वयम् यातायात व्यवस्थापन सँग जोडिएका सरोकारवालाहरूले नै चासो देखाएका छन्।

चालकहरुद्वारा सूचनाको हकको प्रयोग

सार्वजनिक सवारी चालकहरूको हितमा कार्यरत एक संस्थाले उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआउनुको वास्तविक कारण र बाधा पत्ता लगाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय सँग लिखित जानकारी माग्ने तयारी गरेको छ।

संस्थाका एक प्रतिनिधिले भने, "हामीले सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ प्रयोग गरी मापदण्ड जारी गर्ने निकायलाई निम्न प्रश्न सोध्ने छौं:

1. राष्ट्रिय मापदण्ड जारी भएको मितिदेखि आजसम्म किन लागू हुन सकेन?
2. कार्यान्वयनमा आएका बाधा/चुनौतीहरू (कानुनी, प्रशासनिक वा प्राविधिक) के-के हुन्?
3. मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्नका लागि मन्त्रालयको वर्तमान कार्ययोजना र समय तालिका (Timeline) के छ?

उनीहरूले थपे, ट्याक्सी चालकको जीवन र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरसँग जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण मापदण्डलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नु आफैंमा लापरबाही हो।

क्षेत्राधिकार विवाद मुख्य कारक?

यस विषयमा जानकार स्रोतका अनुसार, मापदण्ड कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको क्षेत्राधिकार विवाद रहेको बुझिएको छ। यातायात कार्यालयहरूको व्यवस्थापन प्रदेश मातहतमा रहेकाले केन्द्रले बनाएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सहकार्य र समन्वयको अभाव देखिएको छ।

चालकहरूले मापदण्ड कार्यान्वयन नभएसम्म ट्याक्सी सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउन नसक्ने र यसले अन्ततः यात्रु तथा चालक दुवैलाई नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्।उनीहरु भन्छन हामि यो पेशा बाट नै पलायन हुने अबस्था सृजना हुन लागिसक्यो सब जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने भानैई रहेको छ ।