नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले नेपालमै दर्ता भई कार्यालय स्थापना सहित जिम्मेवारी पूर्वक सेवा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, इन्ड्राइभ ले सुरुवात देखि नै यो कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय लामो आलोचना पछि कम्पनीले ललितपुरमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको भए पनि जेन-जी आन्दोलन सुरु भएपछि उक्त कार्यालय समेत हटाई दिएको छ।
ट्याक्सी चालकहरूको गुनासो अनुसार, इन्ड्राइभ एप ले सरकारले तोकेको मिटर भाडा भन्दा निकै कम भाडा देखाएर सेवाग्राहीलाई आकर्षित गर्ने र चालकहरुको श्रम शोषण गर्ने गरेको छ। सरकारले तोकेको दर प्रतिकिलोमिटर रु. ५० भए पनि, एपमा देखिने दर सधैँ फरक –फरक हुने गरेको छ। यही अन्याय विरुद्ध ट्याक्सी चालकहरूले आवाज उठाउन थालेपछि कम्पनीले आफ्नो कार्यालय नै खाली गरी बेपत्ता भएको जनाइएको छ।
कार्यालय नभएको तथा हाल हटाईएको बिषयमा हामीले गुगलमा राखिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उक्त नम्बरमा समपर्क नै हुन् सकेन(कल नै लागेन) ।
अब स्थिति यस्तो बनेको छ कि कुनै पनि सेवाग्राही वा ट्याक्सी चालकहरुले आफ्नो समस्या लिएर कम्पनीमा पुग्ने ठाउँ नै छैन। कानुनले स्पष्ट रूपमा “सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने स्थायी कार्यालय हुनु अनिवार्य” भनेको भए पनि इन्ड्राइभ ले यो नियमको खुलेआम उल्लंघन गरेको छ।
यसबाहेक, इन्ड्राइभ ले सार्वजनिक सवारी साधन मात्र दर्ता गर्नुपर्ने कानुनि आधार लत्याउदै निजी सवारी साधनहरु एपमा दर्ता गराई तथ्य बाहिर आएको छ, जुन कानुनि रूपमा गैरकानुनी हो।
ट्याक्सी चालकहरूका अनुसार, “इन्ड्राइभले हामीलाई मिटर भन्दा कम भाडा लिन बाध्य बनायो, चालक र सेवाग्राही दुबै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। अहिले त कम्पनी आफैं डराएर अफिस नै बन्द गरेर बेपत्ता भएको छ,” भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन्।
सडकमा ट्याक्सी चलाउने हजारौं चालकहरूले अहिले सरकारसँग माग गरेका छन् कि — “नेपालको कानुन विपरीत सञ्चालन हुने यस्ता एप सेवामाथि तुरुन्त नियन्त्रण होस् र वैधानिक ढाँचामा ल्याइयोस्।”
No comments:
Post a Comment